Wednesday, 15 November 2017

”माझे घर आणि गृहकर्ज” - लेख क्र. (१२)

ग्राहक पंचायत महाराष्ट्र
          ग्राहक मार्गदर्शन सेवा केंद्र, पुणे

      “ग्राहक जागरण आणि प्रबोधन” अभियान
”माझे घर आणि गृहकर्ज” - लेख क्र. (१२)
मोफा कायदा – कलम क्र. (१३)

“मोफा” कायद्यातील कलम (१३) हे प्रामुख्याने “प्रवर्तकाकडून घडलेले गुन्हे आणि, दोषी आढळल्यास, होणारे परिणाम” ह्या विषयी आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण प्रवर्तक / बिल्डर्स कशा प्रकारे ग्राहकांची फसवणूक करीत असतात हे नित्यनेमाने  अनुभवत असतो. आपल्याकडे दाखल होणाऱ्या तक्रारींमध्ये बहुतांशी तक्रारी ह्या प्रवर्तक / बिल्डर्स ह्यांचे विरुद्ध असतात ज्यात – एकच सदनिका अनेकांना विकणे, पैसे घेऊन सुद्धा नोंदणीकृत करारनामा न करणे, नोंदणीकृत करारनामा केला तरी ‘मोफा’ कायद्यानुसार आवश्यक सर्व कागदपत्रांची पूर्तता न करणे, सदनिकेचे बुकिंग काही अपरिहार्य आणि वैयक्तिक कारणांसाठी रद्द करण्याची वेळ आली तर “जमा रकमेतून ठराविक रक्कम कापून घेण्यात येईल” असे सांगणे, किंवा “तशा प्रकारची तळटीप पावतीवर दिलेली आहे” ह्या कारणाखाली पैसे कापून घेणे, वेळेवर सदनिकेचा ताबा न देणे  इ. गोष्टींचा अनुभव घेतच असतो. तथापि बरेच वेळा ह्या सर्व गोष्टी “अनियमितता” (Irregularities) ह्या सदराखाली समजून त्यातील गांभीर्य कमी करण्याचा प्रयत्न केला जातो. परिणामी ह्यातील काही गोष्टी ह्या “गुन्हा” (Offence) ह्या व्याखेत बसत असल्या तरीही त्याकडे अनवधानाने आणि माहिती नसल्या कारणाने दुर्लक्ष होते / दुर्लक्ष केले जाते. त्यामुळे, ह्या कलमांतर्गत कोणत्या गोष्टी “गुन्हा” ह्या सदराखाली येतात ह्याची माहिती आपणास निश्चितच प्रवर्तकाशी / बिल्डरशी बोलताना उपयोगी ठरेल  आणि विपरित परिस्थितीत बिल्डर बरोबर वाटाघाटी करीत असतांना “बिल्डरला वाटा आणि आपल्याला घाटा” अशी अवस्थ्या टाळण्याचा आपण प्रयत्न करू शकू, हा विश्वास.


“मोफा” कायदा – कलाम (१३) – “प्रवर्तकामार्फत  घडलेले गुन्हे आणि दोषी म्हणून निवाडा झाल्यावर  होणारे परिणाम” –

१.   कोणताही प्रवर्तक जो, कोणत्याही कारणाशिवाय, विभाग ३, ४, ५ (उपविभाग २ म्हणून रेखित करण्यात आला) च्या तरतुदींचे पालन करण्यास असंमार्थ ठरला किंवा त्यांचे उल्लंघन करत असेल तर विभाग १० आणि ११ अनुसार त्याचा दोषी म्हणून निवाडा झाल्यावर तीन (३) वर्षांपर्यंतच्या कारावास किंवा दण्ड किंवा कांही प्रकरणांमध्ये दोन्हीस पात्र ठरवला जातो.

२,   कोणतीही प्रवर्तक, ज्याने गुन्हेगारी पद्धतीने विश्वासाचे उल्लंघन आगाऊ रक्कम आकारलेली असते तिच्या संबंधी केले तर त्यासाठी त्याचा दोषी म्हणून निवाडा झाल्यावर विभाग (५) अंतर्गत त्याने त्या गोष्टींची पूर्तता करण्यासाठी केलेल्या गुन्ह्यासाठी (५) वर्षांपर्यंतचा कारावास किंवा दण्ड किंवा दोन्ही शिक्षांसाठी पात्र ठरवले जाते.

३.   कोणताही प्रवर्तक जो, कोणत्याही विशेष कारणांशिवाय, या कायद्याच्या तरतुदींचे पालन करण्यास असमर्थ ठरतो किंवा त्यांचे उल्लंघन करतो तेव्हा कायद्यांच्या नियमांतर्गत  जर कोणतीही शिक्षा अशा गुन्ह्यासाठी उल्लेखलेले नसेल, तरीही दोषी म्हणून निवाडा झाल्यावर शिक्षेस पात्र असतो.

४.   जेव्हा कोणताही प्रवर्तक या कायद्याच्या अंतर्गत कोणत्याही गुन्ह्यात दोषी ठरला तर त्याला विभाग  १२-अ अंतर्गत तसा प्रवर्तक येत्या (५) वर्षांसाठी घराचे बांधकाम करण्यापासून बडतर्फ केला जातो आणि तो कालावधी दोषी म्हणून निवाडा झाल्याच्या तारखेपासून पुढे (५)  वर्षांचा असतो.

५.   एक संबंधित आयोग त्या प्रवर्तकाच्या दोषी म्हणून निवाड्यावर या कायद्यांतर्गत फिर्याद केलेल्या न्यायालयाने दिलेल्या आदेशांना तपासून किंवा फिर्त्यादीचा कालावधी संपल्यावर त्या दोषी प्रवर्तकाचे नाव पुढे म्हणजे स्थानिक आयोगाच्या कार्यक्षेत्रात असेल त्यांना पाठवते आणि असे निर्देश दिले जातात कि टो प्रवर्तक संबंधित कालावधीत मान्यता मिळवू शकत नाही, आई टो बडतर्फीचा कालावधीसुद्धा त्यामध्ये केला जातो.

६.   अशा प्रकारची सूचना मिळाल्यावर कोणताही स्थानिक आयोग त्या प्रवर्तकास मान्यता देत नाही व त्याचा परवाना संबंधित कायद्यांतर्गत घराचे बांधकाम करण्यासाठी बडतर्फ  केला जातो व त्याचा कालावधी ठरवला जातो.

SECTION 13 – OFFENCES BY PROMOTERS & CONSEQUENCES ON CONVICTION

1.         Any person who, without reasonable excuse, fails to comply with, or contravenes, the provisions of Section 3,4,5 (save as provided in sub-section (2) of this section), 10 or 11 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to three years or with fine, or both.

2.         Any promoter who commits criminal breach of trust of any amount advanced or deposited with him for the purpose mentioned in Section 5 shall, on conviction, be punished with imprisonment for a term which may extend to five years, or with fine, or with both.

3.         Any promoter who, without reasonable excuse, fails to comply with, or contravenes, any other provision of this Act or of any rule made thereunder, shall, if no other penalty is expressly provided for the offence, be punished on conviction, with imprisonment for a term which shall not be less than six months but which may extend to one year or with fine which shall not be less than Rs.10,000/-, but which may extend to Rs.50,000/-, or with both.

4.         When any promoter is convicted of any offence under this Act, except offences under section 12A, such promoter shall be disqualified from undertaking construction of flats for a period of five years from the date of such conviction.  However, such disqualification shall not affect the permission for construction of flats already granted before incurring such disqualification and shall also not debar the promoter from seeking or being granted any additional  requisite permissions which may be required from the concerned local authorities for completion of construction already undertaken by him.

5.         The Competent authority shall, on such conviction of a promoter under this Act, subject to the orders of the appellate court, if any, or after the expiry of the appeal period, forward the name of the convicted promoter to the local authorities under his jurisdiction, with a direction that such promoter shall not be granted permission under the relevant law for undertaking any construction of flats during the period of such disqualification, specifically mentioning such period.

6.         On receiving such intimation from the Competent Authority, notwithstanding anything contained in any other law for the time being in force, the concerned local authority shall not grant such promoter any permission or licence under the relevant law for construction of flats for a period for which the promoter is disqualified.




दि. १५.११.२०१७                         अनिल जोशी
                                                                      केंद्रप्रमुख                                     

                                           ग्राहक मार्गदर्शन सेवा केन्द्र, पुणे

No comments:

Post a Comment